Breaking News
Loading...

Wednesday, 2 August 2017

मार्च 2015 पर्यंत नेमणुका झालेल्या ज्या शिक्षकांकडे शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ठरलेली शैक्षणिक अर्हता नाही त्यांना ती मिळवण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे.

_________________________

मार्च 2015 पर्यंत नेमणुका झालेल्या ज्या शिक्षकांकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ठरलेली शैक्षणिक अर्हता नाही त्यांना ती मिळवण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. देशभरात असे 11 लाख शिक्षक असून अर्हते अभावी त्यांच्या नोक-यांवर येणारे गंडांतर यामुळे तूर्तास टळणार आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2010 मध्ये लागू झाला, तेव्हा विविध स्तरावरील शालेय शिक्षकांसाठी अ.भा. अध्यापक शिक्षण परिषदेने किमान अर्हता ठरवून द्यायची व शिक्षकांनी ती मार्च 2015 पर्यंत प्राप्त करावी असे ठरले होते. यातूनच ‘टीईटी’सारख्या परीक्षा सुरू झाल्या. राज्यांना पुरेसे अर्हताप्राप्त शिक्षक मिळण्यास किंवा असलेल्या शिक्षकांना मुदतीत अर्हता मिळवण्यात अडचण आली तर केंद्र सरकारने प्रत्येक प्रकरणाचा गुणवत्तेवर विचार करून यात सवलत द्यायची, अशीही तरतूद कायद्यात होती. कायद्याची सात वर्षे अंमलबजावणी केल्यानंतर देशभरात अर्हता नसलेले सुमारे 11 लाख शिक्षक नोकरीत आहेत व त्यांना अर्हता मिळवण्यासाठी मुदतही शिल्लक नाही, असे दिसून आले. यातून मार्ग काढण्यासाठी अर्हतेसाठीची मुदत दोन वर्षांनी वाढविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले. यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने 22 जुलै तर राज्यसभेने 1 आॅगस्ट रोजी मंजूर केले. यामुळे मार्च 2015 पर्यंत नेमलेल्या शिक्षकांना अर्हता प्राप्त करण्यासाठी मार्च 2019 पर्यंतची मुदत मिळेल. त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल . या 11 लाख शिक्षकांना आवश्यक अर्हता प्राप्त करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत नक्की प्रशिक्षित केले जाईल, अशी ग्वाही मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली. हे प्रशिक्षण ‘स्वयंप्रभा’ योजनेखाली आॅनलाइन आणि आॅफलाइन पद्धतीने दिले जाईल. यासाठी 15 आॅगस्ट ते 15 सप्टेंबर या दरम्यान शिक्षकांनी नोंदणी करायची असून, प्रशिक्षण 2 आॅक्टोबर पासून सुरू होईल.आॅनलाइन खेरीज ‘डीटीएच’ टीव्ही वरूनही प्रशिक्षण दिले जाईल. अभ्यासाचे साहित्य सीडीच्या स्वरूपातही मिळेल. वर्षातून एकदा 12 दिवसांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचे वर्ग होतील.

No comments:

Post a Comment