Breaking News
Loading...

Friday, 4 August 2017

समृद्धी महामार्गाच्या मालमत्ता सर्वेक्षणास आलेल्या अधिकाऱ्यांना ठेवले डांबुन तळोशीतील ग्रामस्थांचा विरोध कायम तब्बल चार तासांनंतर केली सुटका

इगतपुरी,:- प्रस्तावित नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गातील मालमत्तांचे मूल्यांकन तातडीने करून त्याचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी दिले असल्याने आज इगतपुरी तालुक्यातील तळोशी येथे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी आलेले कृषी अधिकारी एस. पी. पाटील, जगताप, विसपुते, जोशी यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ आली. त्यांना तब्बल चार तास डांबून ठेवण्यात आले. मात्र अधिकारी वर्गाने तोडगा काढल्याने शेतकऱ्यांनी विरोधाचे निवेदन देण्याचे सांगण्यात आल्यानंतर दिले त्यांना सोडण्यात आले..

दरम्यान प्रस्तावित समृध्दी महामार्गासाठी खरेदी करावयाच्या जमिनींचे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. स्थावर मालमत्ता तसेच इतर मिळकतींचे मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही. यामुळे विचारणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना माहिती देणे अवघड ठरत आहे. त्यातच समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनास काही गावांमधून कमालीचा विरोध होत असताना प्रशासनाने थेट जमीन खरेदी करण्यासाठी दर जाहीर केले आहेत.  इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरी महसूल यंत्रणेशी या अनुषंगाने चर्चा करीत आहेत. प्रस्तावित मार्गातील मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे ही कार्यवाही प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे. मात्र आज शेतकऱ्यांच्या रोषाला अधिकारी वर्गाला सामोरे जावे लागले आहे..यावेळी शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे सचिव भास्कर गुंजाळ, भाऊसाहेब गुंजाळ ,शरद गुंजाळ ,भीका गिते ,मंगेश गिते ,खंडू शेळके ,सुनील गुंजाळ ,रमेश गुंजाळ ,संतोष खातळे, लक्ष्मण गुंजाळ ,तानाजी शिंदे ,बळवंता गुंजाळ ,रेवन्नाथ सोनवणे,संपत गुंजाळ, माजी सरपंच रामदास गिते,शिवाजी गुंजाळ,भगीरथ राव ,संजय गुंजाळ, सोपान गुंजाळ ,किसन गिते,पोपट गुंजाळ कचरू गिते,समाधान गिते सोमनाथ गिते  ज्ञानेश्वर गुंजाळ आदी मोठ्या संख्येने शेतकरी हजर होते..

प्रतिक्रिया :- शासनाकडे वेळोवेळी आम्ही विरोधातील ग्रामसभेचे ठराव,हरकती नोंदवल्या आहेत आम्हाला आमच्या जमिनी द्यायच्याच नाही तर शासन सर्वेक्षणाचा घाट घालून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करत आहे आम्ही मा सार्वजनिक मंत्र्यांसोबत चर्चा करून जोपर्यंत तोडगा काढला जात नाही तोपर्यंत प्रक्रिया थांबवावी असे कळविले असताना देखील शासनाने अधिकारी पाठवले म्हणजे हे दुट्टपी धोरण आहे याचा आम्ही निषेध करतो.

भास्कर गुंजाळ
सचिव - शेतकरी संघर्ष कृती समिती

No comments:

Post a Comment