Breaking News
Loading...

Tuesday, 12 September 2017

राज्यातील १० लाख जणांसाठी अभिनव योजना

राज्यातील विविध सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरच आरोग्याचे कवच उपलब्ध होणार आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या मुलांच्या उच्चशिक्षणाची जबाबदारीही राज्य सहकार परिषदेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्था विकास आणि कल्याण संस्थेने घेतली आहे.

त्यानुसार सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या पदाधिकारी ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सुमारे १० लाख लोकांना या योजनेचा फायदा देणारी ही सरकार क्षेत्रातील पहिलीच अभिनव योजना असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यात विविध ५४ प्रकारच्या मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. त्यामध्ये २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने, ५०० नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था, ३१ हजार सहकारी दूध संस्थांचा सहभाग आहे.

या सर्वच संस्थांमध्ये संचालकांपासून अधिकारी-कर्मचारी आणि ठेवी गोळा करणारे प्रतिनिधी (पिग्मी एजंट) अशा सुमारे १० लाख लोकांचा सहकार चळवळीत प्रत्यक्ष वावर आहे. मात्र त्यांच्यासाठी सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सवलती नाहीत. शिवाय सहकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना वेतनही तुटपुंजे असते. अशा परिस्थितीत कुटुंबात एखादी आरोग्याची समस्या निर्माण झाल्यास किंवा मुलांच्या उच्चशिक्षणाची सोय करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागते. यातून मार्ग काढण्यासाठी पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याच्या आर्थिक साहाय्यासाठी वैद्यकीय खर्च भरपाई योजना सुरू करण्यात आली आहे.

-- सिद्धेश पाटकर--

No comments:

Post a Comment