Breaking News
Loading...

Thursday, 7 September 2017

शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव - आ.राणाजगजितसिंह पाटील

आकाश लष्करे
उस्मानाबाद (जिल्हा प्रतिनिधी)

खरीप हंगाम २०१६ मध्ये अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून २५९ कोटींचे अनुदान तात्काळ देण्यात यावे, या मागणीसाठी १ लाख १ शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देणार.. राष्ट्रवादी काँग्रेस गावा-गावात जावून राबविणार सह्यांची मोहीम

पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पीक विम्यासोबत अनुदानही दिले जाते. परंतु शासनाच्या नवीन आदेशानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला असेल त्यांना आता अनुदानाला मुकावे लागणार आहे. केवळ पिक विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी असा दुजाभाव कधीही केला जात नव्हता. शासनाने काढलेला हा अध्यादेश नक्कीच हास्यास्पद आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी व खरीप हंगाम २०१६ मध्ये अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून २५९ कोटींचे अनुदान तात्काळ देण्यात यावे, या मागणीसाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून सह्यांची मोहीम हाती घेण्यात येणार असून तब्बल १ लाख १ शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्र फडणवीस यांना दिले जाणार आहे. यानंतरही सरकारने धोरण न बदलल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस कठोर भूमिका घेईल अशी प्रतिक्रिया आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे ते राष्ट्रवादी भवन, उस्मानाबाद येथे दि.०६/०९/२०१७ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
केंद्र शासनाने २०१५- २०२० या कालावधीसाठी आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर सुनिश्चित केले आहेत. हे निकष राज्य सरकारने स्वीकारले असून एप्रिल २०१५ पासून सदरील निकष लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार ३३% पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी दोन हेक्टरपर्यंत ६ हजार ८०० तर बागायती क्षेत्रासाठी दोन हेक्टरपर्यंत १३ हजार ५०० व बहुवार्षिक पिकांसाठी दोन हेक्टरपर्यंत १८ हजार रुपये प्रमाणे मदत मिळायला हवी होती.परंतु, सरकारने तसे न करता ९ जानेवारी २०१७ रोजी नवीन शासन आदेश काढून हास्यास्पद व अन्यायकारक अटी लादल्या आहेत.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यासोबत जीपीएस प्रणालीच्या कॅमेऱ्यातून नुकसान झालेल्या पिकांसोबत शेतकऱ्यांचे छायाचित्र घेण्याची अट घातली आहे. नुकसान झालेली पीके ही खरीप २०१६ ची आहेत. आणि शासन निर्णय जानेवारी २०१७ मध्ये निघाला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी २०१६ मधील खरीप पिकांसोबत फोटो काढायचा कसा ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे, हा प्रकार कदापिही खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी यावेळी मांडली.

No comments:

Post a Comment