मा.आ.बाबाजानी दुर्रानी साहेबांची विधानपरिषदेवर राकाँ कोट्यातून बिनविरोध निवड झाल्या बद्दल हार्दिक अभिनंदन आणि वाढदिवसा निमित्त तेजन्यूज हेडलाईन्स कडून हार्दिक शुभेच्छा...!

Monday, 12 March 2018

कृषिप्रधान देशात शेतकरी खरंच सुखी आहे का?

भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच उदभवत आहे.महाराष्ट्र राज्याचे उदाहरण घ्यायचे म्हटलं तर कांग्रेस - राष्ट्रवादीचे सरकार 15 वर्ष सत्तेत होते,हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही शेतकऱ्यांना योग्य न्याय त्यांना देता आला नाही.त्यामुळे भाजप -शिवसेना शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देईल अशी आशा बाळगून शेतकऱ्यांनी युती सरकारला सत्तेत आणून साधारणतः 4 वर्षे होतील.मात्र त्यांचेही बहुधा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे नसून शेतकऱ्यांची निराशा करणारे आहेत असे म्हणायला काही हरकत वाटत नाही?
यापूर्वीही युती सत्तेवर होती तेव्हा तरी शेतकऱ्यांचें प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले का?यावर आघाडी व युतीच्या सर्व नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे .ज्यांनी कापसाला सात हजार रूपये भाव मिळावा म्हणून  अकरा दिवसांचे उपोषण केले ते आज सत्तेत आहे व ते शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतात, मात्र त्यासाठी मानसिकता असणेही तितकेच गरजेचे वाटते?
आज एखादं शेतकरी जर स्वतःच्या प्रश्नांवर चर्चा करायला लागला की स्थानिक नेत्यांना शेतकरी विरोधी  वाटू लागतो ,त्यामुळे शेतकरी हा विषय नुसता राज्यकर्त्यांनी निवडुन येण्यासाठीच जिवंत ठेवला की काय असा प्रश्न नेहमी निर्माण होणे साहजिकच आहे?
विरोधकांनी सुद्धा नुसत्या चुकांचा पाढा न वाचता सत्ताधाऱ्यांच्या समितीसोबत चर्चा करून काही नव्या योजना अमलात आणता येईल का याचा प्रयत्न का होत नसेल? विरोधक राजकारण करीत असले तरी शेतकऱ्यांनाच म्हणून नव्हे,तर तमाम जनतेला दिशाभूल करण्याचे काम प्रत्येक राजकारणी करतांना दिसतात.शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीसत्तेत असणाऱ्या भाजप इतकीच जबाबदारी शिवसेनेची देखील आहे.मात्र शिवसेना कायम आक्रमक विरोधकाच्या पवित्र्यात असते.किसान सभेच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाला शिवसेनेसह बऱ्याच पक्षांनी पाठींबा दर्शविला, मात्र त्यामागे त्यांना शेतकऱ्यांचा आधार स्वार्थासाठी हवाहवासा वाटत आहे.शेतकरी प्रश्न जर मार्गी लागत नसतील तर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना सुद्धा समोरची कल्पना भासू लागली असेलच?
त्यातच निघालेल्या मोर्चात सामील झालेला शेतकरी वर्ग यांचा आपल्या पक्षाविषयी आत्मविश्वास कसा टिकून ठेवता येईल याची आयती संधी कशाला कोणी गमावेल?
त्यातच मागील महिन्यात गारपिटीने घास हिसकावून घेतलेला शेतकरी, आख्ख्या महाराष्ट्र्र राज्यात कपाशिवर पडलेल्या बॉंडअळीमुळे आर्थिक परिस्थितीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार दरबारी खरचं न्याय मिळेल का हा कल्पनाही करणे शेतकरी पुत्र म्हणून अवघड आहे!
जे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू असे आश्वासन देत फिरत होते ते आज शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करतांना दिसत आहे.सरकार कुठलेही असो मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे धोरणं राबविले तरच शेतकरी खंबीरपणे उभे राहू शकतो नसता शेतकरी देशोधडीला लागणार हे नाकारता येत नाही. जसा नोकरवर्गाला 7 वेतन आयोग लागू केलेला आहे तसा शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची खरी गरज आहे?शेतकऱ्यांना जोडधंदा करण्याचे वारंवार सांगितले जाते ,ते शेतकरी त्या धंद्याला त्या प्रमाणात प्रयत्न करतानाहीं दिसतो,मग कोंबड्या पाळणे असेल,गाई ,म्हशी, शेळीपालन असेल असे जोडधंदे शेतकरी करतो परंतु यातच शेतकऱ्याचे कंबर्डे मोडल्या जाते ही एक शोकांतिका आहे!मग त्यात शेळीपालन साठी वारंवार बँकेत चक्कर मारणे,छोट्या मोठ्या कागदावर सही साठी हल्ली तलाठ्या पासून ते बँकेच्या शिपायांपासून तर मॅनेजरपर्यत आर्थिक भुदंड भरावा लागतो हे दुर्दैव!     ते यावरच थांबत नाही तर याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे काल परवा भोकरदन येथे भारतीय स्टेट बँकेच्या जेष्ठ खातेदारांना बापाच्या वयीच्या वृद्धाला हकालपट्टी करून लावणे हे अधिकाऱ्यांना शोभणीय तर नाहीच परंतु खरंच अंत्यत लाजिरवाणी आहे.यांच्या मुसक्या कोण आवळणार हा प्रश्न निर्माण होतो?यांचा गुन्हा असतानाही आपल्या सामान्य माणसाला हस्तक्षेप करणे आपल्यासाठी खुप मोठा गुन्हा आहे,डायरेक्ट शासकीय कामात अडथळा म्हणून गुन्हे नोंद करण्यात येते मात्र शेतकऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरून सुद्धा यांना काहीच होत नाही,यावरून शेतकऱ्यांबद्दल किती तळमळ आहे हे स्थानिक नेते व शासकीय यंत्रणा बघून समजते!
जोडधंदा म्हणून गाई,म्हशी पाळल्या तरी योग्य तो दुधाला मोबदला मिळत नाही त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो. तस नोकरवर्गाच्या साथ दिसून येत नाही,हल्ली प्रा वर्गाला एक तास शिकविण्यासाठी 7 वेतन आयोग लागू आहे मात्र रात्रंदिवस कबाड कष्ट करणारा शेतकरी वर्गाला स्वामिनाथन आयोग लागू नाही हे खापर ह्या सरकारने दिलेल्या आश्वासन पाळले नाही म्हणून फोडायला काही हरकत वाटत नाही? तसं नोकरवर्गाला सुद्धा जोडधंदा करण्याची तरतूद सरकारने करायला हवी ,आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना सुद्धा शिक्षणात तरतुदींनुसार सवलत देण्याची गरज आहे.आज मुबंईत विधानभवनावर धडकलेल्या मोर्चात प्रत्यक्ष सामील न होऊ शकलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या भावनांचे बळ त्यांच्या पाठीशी एकवटले आहे.मुळात शेती हा जुगाराचा खेळ होऊन बसला आहे, असे नसले तरी ती फायदेशीर राहिली नाही हे आपण मान्य करणार आहोत की नाही, हा मूलभूत प्रश्न आहे?शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा दोन गट पडलेले दिसतात,एक गरीब शेतकरी व श्रीमंत शेतकरी  यामधील फरक स्पष्ट करण्याची काही आवश्यकता वाटत नाही,कारण हे प्रत्येक जण अनुभवतोय!
त्यातच शासकीय यंत्रणा किती व्यवस्थित आहे याचं जीवंत उदाहरण म्हणजे मंत्रालयात शहीद झालेले शेतकरी धर्मा पाटील!
सरकार कारभार पारदर्शक जरूर असावा ,नियम आणि कायद्याच्या व्यतिरिक्त व्यावहारिकता असणेही गरजेचे आहे,परंतु स्वतः न्याय मिळण्यासाठी जर शाहिद व्हावं लागतं असेल तर निश्चितच सरकार न्याय मिळवुन देण्यासाठी अपयशी ठरत आहे हे वास्तव आहे.कृषीबद्दल योजनांची घोषणा करण्यात सरकार घाई करते मात्र अंमलबजावणी शून्य!
त्यात अजून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही,बॉंडअळीची नुकसान भरपाईची घोषणा करून तीन महिने झाले अजून शेतकरी वाट बघतोय ! त्यातच राज्याचे केंद्राचे कृषिमंत्री कुठे हरवलेत काय माहित!
एकीकडं भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून सर्वत्र मिळविले जाते,तसेच अर्थकारणात कृषी क्षेत्र महत्वाचे म्हटले जाते, दुसऱ्या बाजूला त्यासमोरील प्रश्न सोडविताना सातत्याने धरसोड केली जाते. त्यामुळे परेशान झालेल्या शेतकऱ्यांनि सरकारविरोधात एल्गार पुकारणे साहजिकच आहे.कुठंतरी शेतकरी एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरले याचे स्वागत आहे.यात मुख्यमंत्री स्वतः च सकारात्मक निर्णय घेतील हीच अपेक्षा करणे उचित ठरते!
कुणाला काही आक्षेप किंवा सल्ला घेणे असेल तर सविस्तरपणे चर्चा करावी !

शेतकरी पुत्र- 
नारायण आर.लोखंडे
मो.9545380257

No comments:

Post a Comment