तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिन आणि दिपावली निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Wednesday, 14 March 2018

मुंबईच्या विविध प्रश्नांवर राज्य विधानसभेत झालेल्या चर्चेला आज मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले

ऊत्तर या उत्तरातील महत्त्वाचे टप्पे
प्रतिनिधी : बाळासाहेब राऊत
मुंबई : दि १५ मुंबईचा विकास आराखडा 2 ऑगस्ट 2017 रोजी आम्हाला प्राप्त झाला आहे. नगररचना संचालक यांनी त्यांच्याकडील प्रक्रिया पूर्ण करून तो राज्य सरकारला 2 फेब्रुवारी 2018 रोजी सादर केला आहे. याला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे 2.5 वर्षांचा वैधानिक कालावधी आहे. मात्र त्यावर त्वरेने निर्णय घेण्याचे सरकारने ठरविले असून, मार्च 2018 पर्यंतच त्याला मंजुरी दिली जाईल.
- या विकास आराखड्यात कोळी पाडे आणि आदिवासी पाडे यांचे हित जपण्यात येईल. सीओडी तसेच फनेल झोनप्रभावित क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी सुद्धा स्वतंत्र तरतुदी त्यात असतील.
- मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती ही अन्य महापालिकांच्या तुलनेत चांगली आहे. त्यामुळे 700 चौ.फुटापर्यंतच्या गाळ्यांना मालमत्ता करातून सूट देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सर्व वैधानिक पूर्तता करून महापालिकेने पाठविला, तर त्याला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे.
- मुंबईमध्ये घरांची मागणी ही साधारणपणे 20 लाख आहे. यातील 50 टक्के मागणी ही एमएमआर क्षेत्रात आहे. आजच्या तारखेत 5 लाख घरे ही मंजुरी/निर्माणाधीन आहेत.
- मुंबई महापालिकेला जीएसटी अनुदान म्हणून अतिरिक्त 600 कोटी रूपये राज्य सरकारने आणि वेळेवर दिले आहेत. विकास दराच्या 8 टक्के ही रक्कम आहे.
- बीआयटी चाळ पुनर्विकासाच्या एकूण 67 प्रकल्पांपैकी 51 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
- चेंबूर आणि सुभाष नगरातील 26 पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी 10 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून, 6 निर्माणाधीन आहेत.
- मुंबईतील नागरी विकास हा पुनर्विकासाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे आणि त्यावर आपले सरकार काम करीत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुद्धा खाजगी सहभाग आणि एसपीव्हीच्या माध्यमातून सरकार काम करते आहे.
- रेल्वेमार्ग आणि रेल्वेच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी रेल्वे आणि एसआरएच्या मदतीने आम्ही काम करतो आहोत. ज्यातून पुनर्विकास तर होईलच, शिवाय, रेल्वेच्या जागाही खुल्या होतील.

No comments:

Post a Comment