तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिन आणि दिपावली निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Saturday, 10 March 2018

वेतनश्रेणी शासननिर्णयातील 'शाळा सिध्दी' अट रद्द करणार - शिक्षण मंत्री विनोद तावडे

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटन च्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट !!!

फुलचंद भगत-वाशिम
      वरीष्ठ वेतन श्रेणी देताना काढलेल्या २३/१० या  शासननिर्णयातील शाळा सिध्दीत अ श्रेणी ही जाचक अट रद्द करावी या मागणी साठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटनच्या शिष्टमंडळानी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली.  वरील जाचक अट लवकरच रद्द  करून वरिष्ट वेतन श्रेणी लागु रण्यासंदर्भात लकरच शुध्दीपत्रक काढणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यानी शिष्टमंडळातील संघटनेचे राज्य सोशल मिडीया प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील व राज्य उपाध्यक्ष बाबासाहेब दराडे यांना सांगितले.

           २३/१०या निर्णयानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी देताना शाळा ही शाळासिद्धी मध्ये अ श्रेणीत असणे, शाळा १००% प्रगत असणे अशा जाचक अटी टाकल्या आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवेची १२ वर्ष पूर्ण झालेली आहेत तो कर्मचारी एकटाच या सर्व बाबीची पूर्तता करावी अशी शासनाची अनाहूत कल्पना आहे.  अगोदरच १नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने पेन्शन नाकारून संकटात लोटले आहे. यापुढेही याच गटातल्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळे तुघलकी फर्मान काढुन अस्मानी व सुल्तानी संकटात लोटण्याचे काम २००५ पासून आजपर्यंत ही चालूच आहे.महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन या शासननिर्णयाविरोधात वारंवार पाठपुरावा करत आहे. तीन मार्चला राज्यातील सर्व जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देवुन आंदोलनाचा इशारा संघटनेने यापुर्वीच दिला होता. मागील महिन्यातच राज्यकार्यकारणी टीमने मा.शिक्षणमंत्री व शिक्षणसचिव यांच्या भेटी घेऊन त्यातील जाचक अटी, शर्थी व निकष बदलण्याची मागणी केली. पण नेहमीप्रमाणे आश्वासन देऊन पुढं काहीच झाले नाही याकडेही शिक्षण मंत्री यांचे लक्ष वेधल आहेे .

          नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शासनसेवेत नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना बंद केली व आज अश्या कर्मचाऱ्यांना १२ वर्ष पूर्ण होत असून त्यांना १२ वर्षानंतर वेतनश्रेणी लागू होणार होती आणि त्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात. वाढ होणार होती. परंतु २३ ऑक्टोबर २०१७ च्या शासननिर्णयानुसार शाळासिद्धी मध्ये शाळा ‘अ’ श्रेणीत असेल तरच त्या शाळेतील शिक्षकांना १२ वर्षानंतर च्या वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल असे नमूद करण्यात आले. शाळासिद्धी मध्ये शाळा ‘अ’ श्रेणीत अणण्याचे काम केवळ एका शिक्षकाचे नसून सर्व शिक्षकांच्या सहकार्याने शाळा ‘अ’ श्रेणीत येणार आहे. त्यामुळे अशी अट लाऊन वेतन श्रेणी थांबविणे योग्य नाही.शासन डीसीपीएस दोन हप्त्यांची कपात शिक्षकांकडून करत आहे व यात शिक्षकांना तुटपुंजा पगार मिळत आहे.आता १२ वर्षानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागल्यावर शिक्षकांना पगार वाढीची आशा होती पण आपण २३ ऑक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय लादून परत पेन्शन नसलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत आहे,त्यामुळे २३ ऑक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय रदद करून १२ व २४ वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा .अशी मागणी शिष्टमंडळातील राज्य सोशल मिडीया प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील,राज्य प्रवक्ते जगदीश ओहोळ ओहोळ, राज्यउपाध्यक्ष  बाबासाहेब दराडे , राज्य संघटक शहाजी गोरवे, सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष नवनाथ धांडोरे; शहर अध्यक्ष सुदर्शन वर्हाडे ;ठाणे संघटन सचिन घोडे यांची प्रमुख उपस्थितीत केली. वरील जाचक अटी रद्द न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन संघटनच्या वतीने छेडणार असल्याचे संघटनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.यावर शासन काय भुमिका घेते याकडे महाराष्ट्रातील डीसीपीएस धारकांचे लक्ष आहे. अशी माहिती राज्यप्रसिध्दीप्रमुख बालाजी मोटे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.

फुलचंद भगत
मंगरूळपीर/वाशिम
मो.9763007835

1 comment:

  1. Great work MRJPHS Vitesh ji and whole team well done and keep it up

    ReplyDelete