मा.आ.बाबाजानी दुर्रानी साहेबांची विधानपरिषदेवर राकाँ कोट्यातून बिनविरोध निवड झाल्या बद्दल हार्दिक अभिनंदन आणि वाढदिवसा निमित्त तेजन्यूज हेडलाईन्स कडून हार्दिक शुभेच्छा...!

Tuesday, 10 July 2018

जीएसटी आणि एक वर्ष मध्ये आलेल्या अडचणी


जीएसटी लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जीएसटी लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर जीएसटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली
जीएसटी अंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,१८%, व २८% असे कर दर ठरविण्यात आले आहेत.ही कर प्रणाली लागू झाल्यापासून १ जुलै चे रिटर्न भरण्यासाठी देखील नाकी नऊ झाले.कारण नेहमी पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येत होत्या.त्यामुळे सरकारला देखील अनेकदा मुदत वाढ करावी लागली .एका सर्वेक्षणाद्वारे असे लक्षात आले आहे वस्तू आणि सेवाकराबाबत (जीएसटी) सर्वंकष पाहणीमध्ये 55 टक्के नागरिक "जीएसटी' करप्रणालीबाबत त्यांना महिती आहे व ते जागरूक आहेत .तमिळनाडूतील तब्बल 76 टक्के नागरिकांना "जीएसटी'बद्दल काही माहीत नसल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
गोंधळलेला व्यापारी वर्ग , आपुरी माहिती असणारा आधिकारी वर्ग , पटापट सॉफ्टवेर विकणाऱ्या कंपन्या आता विकू या पुढे काय होईल ते बघू म्हणणार्या कंपन्या , संतापलेल्या व्यापारी संघटना, रोज नवी परिपत्रके काढणारी किंवा बदलणारी जीएसटी कौन्सिल सरकारची अतिशय असणारी घाई काही झाले तरी जीएसटी लागू करणारच असे म्हणनारे सरकार , जीएसटीमुळे ग्राहकांना माल स्वस्त किंमतीने मिळणार असे सांगणारे सरकार पण जीएसटी आल्यापासून ग्राहकांना माल स्वस्त मिळत नाही उलट व्यापारी जीएसटी लावून माल विकत आहेत .जुलै मध्ये सरकारने नियम ११ अनुसार ज्या व्यापाऱ्यांकडे स्टॉक आसेल त्यांना एग्ज़साईज ड्यूटी मध्ये ६० टक्के परत मिळणार आणि त्यासाठी शासनाने जीएसटी मध्ये प्रावधान केले .ज्या व्यापाराकडे  नियम ११ अनुसार कोणतेही दस्तावेज नाहीत त्यांना ४० टक्के परतावा मिळणार आहे
जीएसटीमध्ये दोन प्रकारांतल्या त्रुटी राहिलेल्या दिसतात.सगळ्यात मोठी म्हणजे महिन्याला तीन आणि वर्षाला एक असे सगळे मिळून सदतीस रिटर्न्स प्रत्येक राज्यात भरणे बंधनकारक आहे .दर महिन्याला एकदा काय कोणाला विकले ते सांगा, मग कोणाकडून किती घेतले ते त्याने भरलेल्या विक्रीच्या हिशोबावरून पडताळून पहा आणि शेवटी सगळ्याचा हिशेब द्या दुसरी त्रुटी म्हणजे साईट चालत नाही. डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करताना त्रास होतो.सॉफ्टवेर मध्ये तांत्रिक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे .तिसरी गोष्ट म्हणजे जीएसटी गोळा करेल विकणारा, तो सरकारला भरायची जबाबदारीही त्याचीच, पण त्याने जर तो भरला नाही तर त्याचे परिणाम भोगेल विकत घेणारा जीएसटी लागू झाला की,
नागरिकांवरचा करभार कमी होऊन स्वस्ताई येईल आणि सरकारी उत्पन्न वाढेल असे जीएसटी प्रणाली आणल्यानंतर एक ते दोन वर्ष वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते आणि नंतर गोष्टी स्थिरावतात, हा जागतिक अनुभव आहे. परंतु सरकारने नोटबंदी लागू केल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या खडतर काळातून जात आहे आपला जीडीपी १.५ टक्क्यांनी घसरलेले आहे.रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र आशादायी नाही. शेतकरी वर्ग नाखूष आहे. त्याला संतुष्ट करताना दिलेली कर्जमाफी आणि सातवा आयोग याने सरकारी तिजोरीवरचा ताण वाढलेला आहे
ईवे बिल देशातील वेगवेगळ्या राज्यात लागू झाले आहे. या कायद्यामुळे १००००० रुपयांहून अधिकचे सामान एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी ई-वे बिल जनरेट करणे अनिवार्य झाले आहेया बिलमध्ये सप्लायर, ट्रान्सपोर्ट आणि Recipients च्या डिटेल्स असतात. ज्या वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणार आहेत किंवा एकाच राज्यातील एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणार आहेत ज्याची किंमत १००००० रुपयांहून अधिक आहे त्याची माहिती जीएसटीएन पोर्टलवर द्यावी लागेल.100 किलोमीटर परिसरात होणार असेल तर हे बिल केवळ एका दिवसासाठी वैध असते. जर हेच दळणवळण 100 ते 300 किलोमीटरसाठी असल्यास हे बिल 3 दिवसांसाठी वैध असते.  300 ते 500 किलोमीटर अंतरासाठी हे बिल 5 दिवस वैध असते. 500 ते 1000 किलोमीटर अंतरासाठी 10 दिवस तर 1000 हून अधिक दिवसासाठी याची वैधता 15 दिवस असते.
.जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.'गुड्स ॲन्ड सर्व्हिसेस काउन्सिल' ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था जीएसटीचे नियमन करते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या काउन्सिलचे प्रमुख आहेत.राज्याचे अर्थ व वित्त मंत्री हे काउन्सिल चे सदस्य असतात
संकलन : बाळू राऊत
संदर्भ : इंटरनेट
भ्रमणध्वनी :9664636206

No comments:

Post a Comment