तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिना निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Friday, 2 November 2018

महा ई-सेवा, आपले सरकार केंद्रांकडुन नागरीक, विद्यार्थ्यांची प्रचंड लुट - जे.डी. शाह


आमदारांनी व विविध पक्ष, संघटनांनी लक्ष देण्याची गरज!
बीड (प्रतिनीधी)ः- महा ई सेवा केंद्र व आपले सरकार या सुविधा केंद्रातुन विवीध प्रकारची प्रमाणपत्रे, परवाने, अनुज्ञप्ती व इतर नागरी सेवा प्रदान केल्या जातात. केंद्र चालक नागरीकाला आवश्यक असणार्‍या सेवा अर्ज ऑनलाइन भरुन देतात, आणि नागरीक आवश्यक सेवा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्राप्त करु शकतात, 7/12 उतारा, 8 अ उतारा, राहीवाशी प्रमाणपत्र जातीचे प्रमाणपत्रे अशी उपयुक्त कागदपत्रे या महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन नागरीक  व विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त करीत आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक प्रमाणपत्र आणि शपथपत्रसाठी ठरावीक दर निश्चित केलेले असतांना सदरील सेवा केंद्राकडून साडे तेवीस रुपयांच्या व तात्काळसाठी 33 रुपये 60 पैसे न घेता नागरीक व सामान्य विद्यार्थ्याकडुन 100 ते 200 देऊन देखील सत्यप्रत मिळत नाही. देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची रितसर नोंद देखील होत नाही. अनाधिकृतपणे केंद्र चालवून जास्तीचे पैसे दिले तर एका तासात प्रमाणपत्र दिले जातात. आणि
तसेच सदर केंद्र चालकांना शासनाने जे ठिकाण ठरवून दिले आहे. त्या ठिकाणावर केंद्र न चालविता तहसिल कार्यालय उपविभागीय कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये अशा प्रकारे पैसे उकळण्याचा राजरोस धंदा सुरु केला आहे. यामुळे बीड जिल्हातील सर्वसामान्य नागरीक व विद्यार्थी यांची मोठ्या प्रमाणामध्ये महसुल खात्याच्या दुर्लक्षामुळे आर्थिक लुट केली जात आहे. अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते जे. डी. शाह यांनी एका निवेदनाद्वारे बीडचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह व विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे केली आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व आमदार व पक्ष संघटनांनी या प्रकरणी लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
बीड जिल्हातील सर्वसामान्य नागरीकांनी शासकिय कार्यालयातील अडवणुकीपासुन व दलालामुक्त नागरीक व विद्यार्थ्यांना सेवा देण्याच्या हेतुने जागोजागी कॉमन सर्व्हिस सेंटर अधिकृतरित्या सुरु केले आहेत. मात्र या केंद्रावर शासनाने ठरवुन दिलेले दर पत्रक दर्शनी भागात न लावल्यामुळे संबंधीत सेवा केंद्र चालक राजरोसपणे सर्वसामान्य नागरीक, विद्यार्थ्यांची प्रचंड प्रमाणात आर्थिक लुट करत आहेत. सर्वसामान्यांच्या ऑन लाइनच्या अज्ञानपणाचा फायदा घेवुन 23 रुपये 60 पैशाला मिळणारे प्रमाणपत्र 100, 200, 300 ते 500 रुपये पर्यंत राजरोसपणे विक्री करुन सर्वसामान्य नागरीक व विद्यार्थ्यांची अर्थिक लुट मोठ्या प्रमावर केली जात आहे. याप्रकरणी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी यांनी वेळीच दक्षता घेवुन संबंधीत सेवा केंद्र चालक व आपले सरकार केंद्र चालक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जे.डी. शाह यांनी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात शेवटी म्हटले आहे की, जिल्ह्यात शासनातर्फे नागरीकच्यां सुविधासाठी शासनाने ऑनलाईन धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरीक व विद्यार्थ्यांना शासकिय कार्यालय ऐवजी महा इ सेवा केंद्र व आपले सरकारवरच जावे लागते. हे सुविधा केंद्र जनतेच्या सोई सुविधा केंद्र होण्याएवजी अडवणुक, फसवणुक व लुटारु केंद्र म्हणुन ओळखले जावू लागले आहे. कारण या केंद्राना घालून दिलेल्या नियम व अटी सदरील केंद्र चालक सर्रास धाब्यावर बसवुन सर्वसामान्य नागरीक व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात दिसून येत आहेत. या सुविधा केंद्रावर माहिती पत्रक व दर प्रत्रक नसल्यामुळे नागरीकांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहेत. सर्वसामान्य नागीकांना व विद्यार्थ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराची ऑनलाईन पावती न देता तोंडी दर निश्‍चित करुन लुट केली जात आहे. तरी या प्रकरणी जिल्हाधिकारी व महसुल खात्यांनी सखोल चौकशी समिती नेमुन प्रत्येक महा ई-सेवा व आपले सरकार केंद्राची तपासणी करुन दोषी केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी निवेदनाच्या शेवटी जे. डी. शाह यांनी केली आहे.

आमदारांनी लक्ष घालावे
प्रत्येक नागरीक व विद्यार्थ्यांसाठी बीड जिल्हामध्ये महा ई सेवा केंद्र व आपले सरकार कडुन मोठ्या प्रमाणात अर्थिक लुट केली जात आहे,या केंद्राच्या विरुध्द कोणाकडे तक्रार करावी, कोठे दाद मागावी? याची हेल्पलाईन उपलब्ध नसल्याने नागरीकांच्या गरजेचा व अज्ञानपणाचा फायदा घेवुन प्रमाणपत्र शासकिय दर 23 रुपये 60 पैसे व तत्काळ प्रमाणपत्रासाठी 33् रुपये 60 पैसे असतांना मात्र 100 ते 500 रुपयापर्यंत असे मनमानी दर अकारुन लुट केली जात आहे, अशावेळी जिल्हातील सर्व आमदारांनी या प्रकरणी लक्ष घालुन जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरुन संबंधीत सेवा केंद्राकडुन जनतेची होणारी अर्थिक लुट थांबवावी व आप-आपले मोबाईल नंबर सर्वसामान्य नागरीकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या जिल्हावासियांना अधार द्यावा।

लाच लुचपत प्रतिबंधक कडे तक्रार करु शकता
महा ई सेवा केंद्र हे केंद्र व राज्य सरकारचे लोकसेवक अर्तंगत असलेले सुविधा केंद्र आहे।
नागरीकांनी या महा ई सेवा केंद्राकडुन कोणत्याही प्रकारचे शासकिय निमशासकिय कार्यालय कामासाठी काढण्यात येणा-या प्रमाणपत्र,प्रतिज्ञापत्र,व शपथपत्र यासाठी फक्त 23्।60 पैसे व प्रमाणपत्रासाठी कोणतेही 33्।60 पैसे तात्काळसाठी घेण्याचे बंधनकारक आहे, जर सदर केंद्र चालक जास्त पैशाची अडवणुक करुण 100 रुपये अथवा 200 रुपयेची मागणी करीत असल्यास कोणताही नागरीक लाच देणे व घेणे गुन्हे अंतर्गत लाच लुचपत प्रतिबंध उपाअधिक्षक बीड सरकारी दवाखान्याजवळ यांच्या तक्रारी दाखल करु शकता,या गुन्हे अंतर्गत महा ई सेवा केंद्र चालक, आपले सरकार केंद्र चालक आणि तहसील कार्यालय मधील डिजिटल सही नायब तहसिलदार व तहसीलदार यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करु शकतो.

महा ई सेवा केंद्राकडुन ऑनलाईन पावती घ्यावी।
जिल्हातील सर्व महा ई सेवा केंद्राकडुन प्राप्त करण्यात येणार्‍या प्रमाणपत्रासाठी शासनाने शासकिय दर 23.60 पैसे शपथपत्र व कोर्ट फीसाठी तसेच विवीध प्रमाणपत्र तात्काळसाठी 33 रुपये 60 पैसे अशा प्रकारे अकारण्यात येते. मात्र महा ई सेवा केंद्र चालक जास्तीचे 100 ते 200 व 300 रुपयापर्यंत सर्वसामान्याकडुन अडवणक करुण लुट करतांना सर्वत्र दिसत आहेत. अशावेळी सर्वसामान्य,नागरीक व विद्यार्थी यांनी सेतु चालकाकडुन प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन पावतीची मागणी करावी व पावतीनुसारच पैसे द्यावेत, पावती न दिल्यास संबंधित तहसिलदार यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल करावी।

जिल्हाधिकारी साहेब नागरीक व विद्यार्थ्यांची लुट तुम्हीच थांबवू शकता!
बीड जिल्हातील महा ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र यांच्याकडुन गेल्या तीन वर्षापासुन सर्वसामान्य नागरीक, विद्यार्थी, संजयगांधी, श्रावणबाळ या योजनेचे लाभार्थी यांच्याकडुन प्रचंड अशी मोठ्या प्रमाणात शासकिय यंत्रणाच्या वरद हस्तामुळे लुट करण्यात येत आहे. वास्तविक पहाता जिल्हातील सर्व महा ई सेवा केंद्रावर विवीध प्रमाणपत्राचे दर व कालावधी व माहितीपत्रक दर्शनी भागात लावण्यात आलेले नाही, यामुळे कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी 200 ते 300 रुपये अडवणुक करुन सदरील केंद्र चालक सर्वसामान्य नागरीकांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. या केंद्र चालकांवर जिल्हाधिकारी हे प्रमुख नियंत्रक आहेत,व तालुक्यातील पातळीवर तहसीलदार हे प्रमुख नियंत्रक म्हणुन शासनाच्या वतिने काम पहातात. मात्र बीड जिल्हातील महा ई सेवा केंद्र व आपले सरकार या केंद्राची प्रत्येक 3 महिण्याला विहीत नमुन्यामध्ये तपासणी करुण जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे बंधनकारक असतांना गेल्या चार वर्षापासून महा ई सेवा केंद्राची कोणत्याही प्रकारची विहित नमुन्यात तपासणीच करण्यात आलेली नाही. यामुळे महसुल अधिकारी व संबंधीत सेवा केंद्र चालकांनी संगणमताने  नागरीकांना लुबाडण्याचा गोरख धंदा यांनी चालवलेला आहे. तरी आपण सर्वसामान्य नागरीक व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता दक्षता पूर्वक लक्ष घालून महा ई सेवा व आपले सरकार कडुन सर्वसामन्य नागरीक व विद्यार्थ्यांची अर्थिक लुट तात्काळ थांबवावी.  महा ई सेवा चालाकानां दर्शनी भागात दर पत्रक व माहिती पत्रक फलक लावण्यास आदेशित करावे तसेच प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन पावती देण्याचा बंधनकारक करावे व आता पर्यंत या केंद्राकडून जनतेची झालेली लुट याची जबाबदारी निश्‍चित करुन दोषी केंद्र चालक व अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. आपण कर्तव्यदक्षक असल्यामुळे आपण हे करु शकता अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांकडून केली जात आहे.

No comments:

Post a Comment