तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिना निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Thursday, 28 February 2019

धनंजय मुंडेंनी पुन्हा पंकजाताई मुंडेंना नमवले सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 25-15 योजनेचा ग्रामपंचायतींचा निधी बांधकाम खात्याला वर्ग करण्याचा निर्णय करावा लागला रद्द



परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :-  दि.27 ..........ग्रामविकास विभागाच्या 25-15 योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी द्यावयाचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही रद्द ठरवल्याने अखेर हा निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ग्रामविकास विभागावर आली आहे. त्यामुळे राजकीय सुडबुध्दीने विरोधकांच्या ग्रामपंचायतींना निधी न देण्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या कृतीला पुन्हा एकदा चपराक बसली आहे. 

याबाबत अधिक माहिती अशी की, ग्रामीण भागात मुलभूत विकास कामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या 25-15 योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाल्या अशा किरकोळ कामासाठी निधी दिला जातो. दिनांक 28 डिसेंबर, 2016 रोजीच्या एका शासन निर्णया अन्वये ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील 206 कामांसाठी 6 कोटी 52 लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता. यातील 43 कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना 18 कामे पुर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी  तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने दि.30 डिसेंबर, 201% रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील 101 कामे (3 कोटी 40 लाख) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली होती.

    शासनाच्या या निर्णयाविरूध्द परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर 6 ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 359/2018 अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर न्यायमुर्ती बोर्डे व न्यायमुर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन दि.04 मे, 2018 रोजी निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. न्यायालयीन सुट्टीनंतर दि.05 जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने बांधकाम खात्याला निधी वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा दि.30/12/2017 चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हा निकाल देताना शासनाने ग्रामविकास विभागावर अतिशय तिव्र शब्दात ताशेरे ओढले असून, त्यात हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर अपारदर्शक आणि अनियंत्रित आहे, कायद्याच्या मुळ गाभ्यास बगल देऊन असा निर्णय  घेता येत नाही. 206 पैकी 101 कामेच का निवडली ? 3 लाखांपर्यंतची किरकोळ कामे असताना राज्यस्तरीय मोठे प्रकल्प करणार्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे का वर्ग केली ? अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा का बदलली ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करतानाच राजकीय हेतून हा निर्णय घेतलेला असल्याने त्याचे न्यायालयीन पुर्नविलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते असे आपल्या निकालात म्हटले होते.
    दिनांक 30 डिसेंबर, 2017 चा शासन निर्णय घ्यावा लागला होता, न्यायालयाच्या निकालानंतरही ग्रामविकास विभागाने निकालाप्रमाणे कारवाई न करता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

         सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधी 22 जानेवारी, 2019 रोजी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने ही चपराक लगावल्याने अखेर ग्रामविकास विभागाला दि.14 फेब्रुवारी 2019 रोजी आपले दि.30/12/2017 चे शुध्दीपत्रक रद्द करावे लागले. त्यामुळे ही कामे आता ग्रामपंचायतीमार्फतच करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

          सातत्याने पदाचा गैरवापर करून ग्रामपंचायतींसारख्या संस्थांना बळकटी देण्याऐवजी राजकीय द्वेषापोटी त्या कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न हाणुन पाडला असून, पुन्हा एकदा धनंजय मुंडे यांनी न्यायालयीन लढाईत बाजी मारत पंकजाताईंना नमवले आहे.

No comments:

Post a Comment