तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिना निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Wednesday, 6 March 2019

ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांना न्यायालयाची पुन्हा चपराक



2515 योजनेचा निधी बांधकाम खात्याकडे  वर्ग करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

औरंगाबाद (प्रतिनिधी)  :- दि. 6 मार्च.......  ग्रामविकास खात्याच्या 2515 योजनेचा निधी बांधकाम खात्याला वर्ग करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती देऊन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांना पुन्हा एकदा चपराक दिली आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या 2515 योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात मुलभुत विकास कामे करण्यासाठी निधी दिला जातो.  राज्यातील ग्रामपंचायती या ग्रामविकास खात्याच्या अंतर्गत येत असल्याने ही कामे ग्रामपंचायतीमार्फत केली जातात.  मात्र केवळ राजकीय हेतूने विरोधकांच्या ग्रामपंचायतींना निधी जाऊ नये यासाठी मागील काही काळात ग्रामविकास विभागाकडून सातत्याने विरोधकांच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागांमार्फत करुन घेतली जात आहेत.

यापुर्वीही परळी विधानसभा मतदार संघातील ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने चुकीचे ठरविल्याने हा शासन आदेश रद्द करण्याची नामुष्की ग्रामविकास विभागावर आली होती.  असे असतांना पुन्हा ग्रामविकास खात्याने असाच निर्णय घेतल्याने न्यायालयाने त्यालाही स्थगिती दिली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 15 फेब्रुवारी, 2019 रोजी काढलेल्या शासन अध्यादेशानुसार 2515 योजने अंतर्गत परळी विधानसभा मतदार संघातील साडेनऊ कोटी रुपयांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली तर याच मतदार संघातील साडेसोळा कोटी रुपयांची कामे मात्र ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यासाठी दुसरा शासन निर्णय काढला.

या दोन्ही निर्णयांना परळी तालुक्यातील वाघबेट ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री. अमरनाथ गित्ते व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.  याचिका क्रमांक 3060/2019 अन्वये 28 फेब्रुवारी रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली.  त्यावर प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने 4 मार्च रोजी दोन्ही शासन निर्णयानुसार कोणत्याही कामाला परवानगी देण्याला मनाई हुकुम (स्थगिती) दिली आहे.  यासंदर्भातील पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर घेण्यात येणार आहे.  या प्रकरणात ग्रामविकास मंत्री, राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.  याप्रकरणी गित्ते यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ आर.एन. धोर्डे पाटील व ॲड. अशोक कवडे, अंबाजोगाई यांनी काम पाहिले.

परळी विधानसभा मतदार संघातील बहुतांश ग्रामपंचायती विधान परिषद, विरोधी पक्ष नेते श्री. धनंजय मुंडे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात असल्याने ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडून वारंवार राजकीय विरोधापोटी ग्रामपंचायतीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविला जात आहे.

No comments:

Post a Comment