तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिना निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Monday, 15 April 2019

बीबीसी रिपोर्ट: मोदी सरकारचा आश्वासनांवर काम करण्याचा स्ट्राईक



बीबीसी हा माध्यमसमुह भारतात पुरोगामी डाव्या उदारमतवादी विचारांचा पाठीराखा असल्याचं त्यांच्या बातम्यांवरून नेहमीच दिसतं. नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल बीबीसीच्या सर्व भाषिक माध्यमात टीकात्मक लेखनाची भरमार असते, असं असतानाही बीबीसी हिंदी च्या पोर्टलवर मोदी सरकारच्या एकंदर कामगिरीचा लेखा जोखा मांडताना सकारात्मक चित्र समोर उभं रहात आहे. मोदी सरकारचं नकारात्मक चित्र रंगवण्याची एकही संधी न सोडणा-या बीबीसी हिंदीने केलेले हे मुल्यमापन म्हणूनच मुळातून वाचण्यासारखे आहे.

२०१४ च्या निवडणुक जाहीरनाम्यात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीएने ३४६ आश्वासने दिली होती. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील या आश्वासनांच्या पुर्ततेबाबत बीबीसीने केलेल्या या पडताळणीत नरेंद्र मोदी सरकारनच्या काळात पूर्ण झालेल्या आणि काम सुरू झालेल्या आश्वासनांचा स्ट्राईक रेट ८९ टक्के आहे. भारतासारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या देशात अनेक हीतसंबंधी गट कार्यरत असतात. सरकारच्या कामात अडथळे आणण्याचे वेगवेगळे प्रकार सातत्याने सुरू असतात. या पार्श्वभमीवर स्पष्ट भूमिका आणि प्रचंड राजकीय इच्छा शक्ती असलेले सरकारच या देशात बदल करू शकते. मोदी सरकारची अनेक कामे पूर्णत्त्वाला नेली असून इतर बरीच कामे सर्व अडथळे दूर करून मार्गी लावली आहे. राज्यसभेत मोदी सरकार अल्पमतात आहे, त्यामुळे जमिन अधिग्रहणासारखे महत्त्वाच्या सुधारणा रोखून धरल्या गेल्या आहेत. या सगळ्याचा विचार केल्यास मोदी सरकारने गाठलेलं उद्दीष्ट अचंबित करणारं आहे.

बीबीसीने आपली पडताळणी करताना – काम पूर्ण, काम सुरू आणि काहीच काम नाही – अशा तीन गटांत या आश्वासनांची विभागणी केली आहे.

त्यातील ११७ आश्वासनं पूर्ण केली असून, १९० अश्वासनांवर दमदार काम सुरू आहे. अजिबात काम न झालेली आश्वासने फक्त ३९ आहेत.

भारतात निवडणुकीत कामाचा लेखाजोखा देण्याची किंवा आश्वासनांची पूर्तता किती झाली याचे मुल्यमापन करण्याची परंपरा नव्हती. पण यापुढे सरकारला लोकांना उत्तर दायी रहावे लागणार आहे. भाजपला असलेल्या टोकाच्या विरोधामुळे या पक्षाच्या प्रत्येक गोष्टीची अतिशय काटेकोर छाननी होत असते. त्यामुळे भाजपला सतत कामगिरी ही दाखवावी लागतेच. या उलट “निवडणुकीत आश्वासने द्यावीच लागतात” असे वक्तव्य दिल्यानंतरही कॉग्रेस नेत्यांना त्याबद्दल उत्तरदायी रहावे लागत नाही. उलट त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालणारी एक मोठी यंत्रणा देशात उभी आहे. कदाचित त्यामुळेच कॉंग्रेस नेतृत्त्व कम्फर्ट झोन मधून बाहेर यायला तयार नाही.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसीने केलेल्या मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या पडताळणीकडे पहावे लागेल.

मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा असा :

कृषी क्षेत्र

पूर्ण केलेली आश्वासने – ५
काम सूरू – १०
अजिबात काम नाही – २

विज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्र

पुर्ण केलेली कामे – १०
काम सुरू – २४
अजिबात काम नाही – ४

कौशल्य आणि सामाजिक विकास

पुर्ण केलेली कामे – १५
काम सुरू – १९
अजिबात काम नाही – १

अर्थव्यवस्था

पुर्ण केलेली कामे – ११
काम सुरू – ५
अजिबात काम नाही – ३

महिला विषयक

पुर्ण केलेली कामे – ११
काम सुरू – ४
अजिबात काम नाही – ५

पर्यावरण आणि उर्जा

पुर्ण केलेली कामे – ८
काम सुरू – ९
अजिबात काम नाही – २

आरोग्य आणि शिक्षण

पुर्ण केलेली कामे – १०
काम सुरू – ३४
अजिबात काम नाही – १

व्यापार आणि उद्योग

पुर्ण केलेली कामे – ११
काम सुरू – ३२
अजिबात काम नाही – ७

प्रशासन

पुर्ण केलेली कामे – ३०
काम सुरू – ४९
अजिबात काम नाही – ८

अल्पसंख्यांक व्यवहार

पुर्ण केलेली कामे – ६
काम सुरू – ४
अजिबात काम नाही – २

बीबीसीने केंद्र सरकारच्या अधिकृत स्त्रोतांचा वापर करून हे निष्कर्ष काढले आहेत. भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेल्या ३४६ आश्वासनांपैकी ११७ आश्वासनांची पूर्तता झाली असून १९० आश्वासनांवर पूर्ण होण्याकडे जात आहेत. म्हणजे ८९ टक्के आश्वासनं एकतर पूर्ण झाली आहेत वा पूर्णत्वाकडे जात आहेत. विकासाच्या निरंतर प्रक्रियेत आश्वासनांची पुर्तता एका आदेशाने होत नसते. त्यावर टप्प्याटप्प्याने काम होत असते. मोदींच्या कालखंडात हेच घडून आलं आहे.

उदाहरणच घ्यायचं झालं तर क्लस्टर आधारीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करणार, या आश्वासनाचे घेता येईल. त्यामध्ये २०१६ ते २०२० या चार वर्षात ६००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी देशभरात १०० क्लस्टर स्टोरेज सुविधांसाठी निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे आश्वासन दिल्यापैकी १९० योजना प्रगतीपथावर आहेत. तर ११७ आश्वासने पूर्ण झाली आहेत.

मोदी सरकारने काहीच केले नाही किंवा फक्त निवडणुक जुमलेच केले असा अपप्रचार भाजपच्या विरोधकांनी केला आहे. पण ते मोदी सरकारच्या कार्यकालाचे वस्तूनिष्ठ आकलन नाही. बीबीसीच्या या रिपोर्टवरून हेच सिद्ध होतं. सरकारने सुरू केलेली अनेक कामे विकासाच्या प्राथमिक टप्प्यांवर असल्याने ती कदाचित विरोधकांच्या डोळ्यात भरत नसतील. पण केंद्र सरकारने देशात एक कार्यसंस्कृती आणली आहे, हे निश्चितपणे म्हणता येईल.

आधीच्या काळात देशासमोरील प्रश्न सोडवण्याची सरकारांची गती काय होती, याचे तुलनात्मक विश्लेषण केल्यास तो फरक स्पष्ट दिसेल. “मोदी सरकारच्या काळात जनतेला फक्त गाजर मिळाले” हा विरोधकांचा आरोप जनतेच्या गळी उतरणार नाही त्याचे हे कारण आहे.

ज्यांना बीबीसी हिंदीचा हा रिपोर्ट मूळातून वाचायचा आहे, त्यांच्यासाठी तो या लिंकवर उपलब्ध आहे. ज्यांचा बीबीसीवर विश्वास नाही, त्यांनी या रिपोर्टचे खंडन करणारी माहिती पुढे आणल्यास या विषयावर चर्चा होऊ शकेल. पण मोदी सरकार नेहमीच खोटे बोलते असा शहामृगी पवित्रा घेऊन बसलेल्यांना विकासाची आणि सत्याची काहीही चाड नाही. हे कटू वास्तव आहे.

फिचर्ड इमेज : बीबीसी.

No comments:

Post a Comment