तेजन्यूजहेडलाईन्सचा दुसरा वर्धापण दिना निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Saturday, 10 August 2019

कलम ३७० च्या झटक्याने बीसीसीआयही नरमले



                देशातील सर्वच घटकांना कायद्याच्या एकाच छत्राखाली आणण्याच्या मोहीमेअंतर्गत भाजपशासित केंद्र सरकार  जोरदार कारवाई करत आहे. या कारवाई अंतर्गत गेल्या सोमवारी भारत सरकारने गेली ७२ वर्ष इतर रांज्यांच्या तुलनेत जम्मू काश्मिरला मिळणाऱ्या विशेष सवलती देणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केले. त्याचबरोबर जम्मू काश्मिरचे विभाजन करून लद्दाख व जम्मू काश्मिर हे दोन नवे  केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करून जगभरातील प्रत्येक घटकाला जोरदार झटका बसला. त्यामुळे केंद्र सरकारचा सर्वांना एका दोरीत आणण्याच्या कृतीला बळ मिळाले.

               ज्याप्रमाणे जम्मू काश्मिरमध्ये ३७० कलमान्वये तेथील प्रत्येक घटकाला विशेषाधिकार, सवलती, स्वायत्तता मिळत होती त्याच प्रमाणे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजे बीसीसीआयला स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. म्हणजे बीसीसीआयला कायद्यानेच पूर्ण स्वायत्तता आहे. याचा अर्थ असा की बीसीसीआय स्वायत संस्था असून भारत सरकारच्या क्रिडा मंत्रालयाचे तिच्यावर कुठलेही नियंत्रण नाही वा निर्बंध नाही.बीसीसीआय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे संघ पाठवते ते भारत सरकारचे अथवा देशाचे  प्रतिनिधित्व करत नसून ते बीसीसीआयचे प्रतिनिधीत्व करते. म्हणजे बीसीसीआय हे या परिस्थितीत सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही.

              भारतातील प्रत्येक खेळाच्या संस्था, संघटना या भारत सरकारच्या क्रिडा मंत्रालयाच्या निर्देशनाखाली चालतात. म्हणजे भारत सरकार त्यांचे संचलन करते. सरकारच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक सुविधांचा संबंधीत क्रिडा संघटना लाभ उठवतात. शिवाय ते आपले सर्व हिशोब भारत सरकारला देत असतात. तसेच ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आहेत.

           त्याउलट बीसीसीआय ही स्वायत्त संस्था असल्याने स्वतःचे सर्व निर्णय ते स्वतः घेतात. आजमितीला बीसीसीआय ही जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना असून तिला सरकारच्या कुठल्याही आर्थिक मदतीची गरज नाही. त्यामुळे बीसीसीआय सरकारचे कुठलेही नियंत्रण मानत नाही. तसेच बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कक्षेतही नाही.

             बीसीसीआयकडे पैश्याची अमाप रेलचेल असल्याने भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळला आहे.पैशांची वारेमाप उधळपट्टी होत आहे. त्यामुळे थेट देशाच्या सर्वोच्य न्यायालयाला हस्तक्षेप करून बीसीसीआयचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागले. तत्पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सेवानिवृत्त न्यायाधिश न्यायमूर्ती लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती. त्याच न्या.लोढा समितीच्या शिफारसी व स्वीकारून सर्वोच्च न्यायायलाने बीसीसीआयला दणका देत विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय कमिटी नेमून बीसीसीआयचे शकट सुरू ठेवले आहे.

              जम्मू काश्मिरमध्ये जसा पूर्वी चालायचा तसा एककलमी कार्यक्रम बीसीसीआय चालवत असल्याने देशातील इतर क्रिडा संघटना नाराज असून सरकारला समन्यायी भूमिका घ्यायची असल्याने भारत सरकार सध्या बीसीसीआयचेही पंख छाटण्याच्या तयारीत आहे.

              जम्मू काश्मीरमध्ये घडलेला घटनाक्रम ताजा असल्यामुळे बीसीसीआयला सरकारच्या भूमिकेचा अंदाज आला आहे असे वाटते. गेली कित्येक वर्ष क्रिडा मंत्रालय बीसीसीआयला राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक विभागाच्या

( नाडा ) अधिकारातंर्गत येण्याचे सांगत होते.परंतु बीसीसीआय सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत होते. परंतु ज्या प्रकारे भारत सरकारने जम्मू काश्मिरचे एक घाव दोन तुकडे केले हे बघता बीसीसीआयने बॅकफूटवर जात नाडाच्या अंतर्गत येण्यास संमती दिली.

               भारतातील इतर खेळातील खेळाडूंप्रमाणे क्रिकेटपटूंच्याही डोपींग टेस्ट नाडा त्यांच्या नियमाप्रमाणे केव्हाही घेऊ शकते.जर कोणताही क्रिकेटपटू दिलेल्या मुदतीत सदर चाचणी करून घेऊ शकला नाही तर त्याच्यावर जागतिक उत्तेजक प्रतिबंध विभाग (वाडा ) या जगातील सर्वोच्य संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली कठोर कारवाई होऊ शकते.

               सरकार सर्वच स्तरावर करत असलेल्या ठोस कारवाईचा पुढला बळी बीसीसीआय असू शकतो. त्या भितीपोटी बीसीसीआयने नरमाईचे धोरण स्विकारले असावे. तरीही सरकारने देशाच्या क्रिडा व्यवस्थेत एकसंघपणा येण्यासाठी सर्वच क्रिडा संस्था आपल्या अधिकारात घेतल्यास मनमानी कारभार व भ्रष्टाचार नियंत्रणात येऊन जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिम आणखी उजळ होण्यास मदत होईल.


       लेखक - क्रिकेट समिक्षक


 - दत्ता विघावे,

मेंबर ऑफ युनायटेड नेशन्स ग्लोबल टॅलेंट पुल.

प्रतिनिधी भारत.

मेंबर ऑफ वर्ल्ड पार्लमेंट.

मोबाईल - ९०९६३७२०८२.  

No comments:

Post a Comment