तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Thursday, 6 February 2020

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभागाच्यावतीने 23 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे ७ आणि ८ फेब्रुवारीला मुंबईत आयोजन


बाळू राऊत प्रतिनिधी 
मुंबई  :  तेविसाव्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे यजमानपद यावर्षी महाराष्ट्राकडे देण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभागाच्यावतीने 23 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेचा विषय डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन असा असून मुंबई येथे दि.7 व 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी  एनएससीआय मैदान, वरळी येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
या परिषदेस ईशान्य क्षेत्र विकास, राज्यमंत्री  पंतप्रधान कार्यालय, वैयक्तीक, जन तक्रार आणि निवृत्ती वेतन, अणू ऊर्जा व अवकाश विभाग केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांची द्वितीय सत्रात अध्यक्ष म्हणून उपस्थिती राहणार आहे. परिषदेचे उद्घाटन व ब्लॉकचेन सँडबॉक्सचे अनावरण राज्याचे पर्यावरण, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्‍यात येत असून  उद्योग आणि खनीकर्म तसेच मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांची प्रथम सत्रात अध्यक्ष म्हणून, तर माहिती तंत्रज्ञान, गृह(शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन राज्यमंत्री सतेज डी.पाटील यांची द्वितीय सत्रात प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती राहणार आहे. 

परिषदेत विविध राज्यांचे सचिव तसेच प्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. भारत सरकार   प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार विभागाचे अतिरिक्त सचिव व्ही.श्रीनिवास, सचिव छत्रपती शिवाजी,  केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव प्रकाश सॉहनी यांची परिषदेत उपस्थिती तसेच मार्गदर्शन असणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्हि.आर. श्रीनिवास यांचे मार्गदर्शन या परिषदेत होणार आहे.
 डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था, शासनाच्या परिणामकारक शासन आणि सेवा वितरणासाठी ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर, सेवा वितरणाचा स्तर उंचावणे,  डिजिटल व्यवहाराबाबत विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी पारदर्शिता, सुरक्षितता व गोपनियता, डिजिटल प्रदाने आणि फिनटेक, राष्ट्रीय ई-प्रशासन सेवा वितरण मुल्यांकन (NesDA) आणि डिजिटल सेवा मानके (DSS) या विषयांवर या परिषदेत चर्चा आणि सादरीकरण होणार आहे.
विविध राज्यांच्या एंड टू एंड सेवा प्रदान कार्यक्रमांचेही सादरीकरण यावेळी होणार आहे. यातून निवडण्यात आलेल्या उत्कष्ट सेवा प्रकल्पांना पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार आहे. हॅकेथॉन विजेत्या स्पर्धकांचाही गौरव या परिषदेत करण्यात येणार आहे. सदर परिषदेतून सु- प्रशासन तसेच ई-प्रशासनासाठी उत्कृष्ट संकल्पनांचे आदान-प्रदान होणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दिली आहे.

No comments:

Post a Comment