तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Wednesday, 26 February 2020

अस्वच्छतेमध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करावे



सफाई कर्मचारी यांच्या मुलांचा साठींची प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवावी

                                                                           उपसभापती डॉ. नीलम गोरे यांचे निर्देश

धनंजय मुंडे यांनी सर्व विषय लावले मार्गी

मुंबई, (प्रतिनिधी) :- दि.25 स्वच्छतेमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या शिक्षण घेत असणाऱ्या मुलांना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता संख्या निश्चित नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अस्वच्छतेमध्ये काम करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करावे असे निर्देश विधानपरिषदेचे उपसभापती  डॉ. नीलम गोरे यांनी दिले.

विधानभवनात  विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोरे यांच्या उपस्थितीत अस्वच्छतेमध्ये काम करणाऱ्यांच्या मुलांना प्री -मँट्रीक शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांची उपस्थिती होती.

डॉ नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यातील काच,कागद, पत्रा, कष्टकरी पंचायात या संघटनेने शासनाला विविध समस्यांचे  निवेदन दिले होते. त्यामध्ये स्वच्छता व्यवसाय काम करणाऱ्या व सफाई कर्मचारी यांच्या मुलांसाठी प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती शासनाने 2013 मध्ये सुरू केले आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थींची संख्या अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत आहेत त्या त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात,  केंद्र सरकारने 2018 पासून शिष्यवृत्ती 1580 वरून तीन हजार रुपये वाढवून दिली आहे, त्याची अंमलबजावणी राज्यात होत नाही. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने कोणत्याही भार राज्य शासनावर पडणार नासल्याने  ही योजना तातडीने सुरू करावी. त्यात कोणत्याही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच ही माहिती जिल्हानिहाय  ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी असे डॉ. गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

       सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व विषय लावले मार्गी

        सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनजंय मुंडे म्हणाले, स्वच्छतेची कामे आरोग्यास अपायकारक असलेल्या व्यवसायातील व्यक्तींच्या मुलांकरीता मॅट्रीक पुर्व शिष्यवृत्ती प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर मध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. केंद्र शासनाच्या तरतूदीनुसार 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत असलेली रक्कम 3000 रुपये देण्यात येतील. कागदपत्रे जमविणे, बँकेत खाते उघडणे, आधार क्रमांक जोडून देणे यामध्ये शाळांनी पालकांची मदत करावी याकरता संबंधितांना निर्देश दिले. मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर लाभर्थींची जिल्हानिहाय यादी प्रकाशित करण्यात येईल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या बैठकीस सचिव पराग जैन, उपसचिव डेंगळे, प्रकल्प संचालक हंबीरराव कांबळे, बार्टी चे महासंचालक कैलास कणसे, पोर्णिमा चिकरमाने, सुरेखा गाडे, ज्योती म्हापसेकर, निशा बांदेकर आदी विविध संघटनेच्या पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

No comments:

Post a Comment