तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Thursday, 13 February 2020

सीएए, एनआरसी व NPR मुळे भाजपा प्रणित केंद्र सरकार विरूध्द जनतेचा संघर्ष अटळ; संविधान व लोकशाही वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित लढण्याची काळाची गरज - इंजि. भगवान साकसमुद्रे



परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :-  संविधान संरक्षण समितीच्यावतीने दि. 7 फेब्रुवारी 2020 रोजी परळी येथील नेहरू चौक येथे सीएए /  एनआरसी / NPR कायद्याच्या विरोधात चालु असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या 13 व्या दिवशी दैनिक लोकपत्रचे कार्यकारी संपादक रविंद्र तहकिक, फुले-आंबेडकरी अभ्यासक इजि. भगवान साकसमुद्रे यांनी आंदोलनास पाठींबा दिला. यावेळी इंजि. साकसमुद्रे यांनी आपले विचार व्यक्त करतांना म्हणाले की, देशात 1975 च्या आणिबाणी नंतर पहिल्यांदाच सर्व स्तरातून भाजपा प्रणित केंद्र सरकार विरूध्द जनता पेटून उठली आहे. या कायद्यामुळे भारतातील बहुसंख्य लोक एनपीआर चे अनावश्यक निकष पुर्ण करू शकणार नाहीत. ज्या माहितीचा वर्तमान व भविष्य काळात कसलाही उपयोग होणार नाही अशी माहिती संकलित करून सर्वसामान्य जनतेस वेठीस धरण्याचा घाट घातला आहे. एनआरसी चे पहिले पाऊल NPR एनपीआर आहे, ज्याची सुरूवात दि. 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या दरम्यान होणार आहे. यासंबंधीची गृहमंत्रालय अधिसुचना सरकारने 31 जलै 2019 रोजी काढली आहे. एनपीआर मध्ये लोकसंख्येची नोंदणीसाठी  सरकारने रू.3941.35 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विशेष बाब म्हणजे एकीकडे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि प्रकाश जावडेकर हे प्रसार माध्यमांशी यासंदर्भात खोटे बोलत आहेत की एनपीआर मध्ये कुठलाही दस्ताऐवज/ कागदपत्रे दयावयाची आवश्यकता नाही. तर दुसरीकडे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात, संसदेच्या कामकाजात,  डिटेंशन कँम्पम बनवण्याचे निर्देश प्रत्येकी राज्याला दिलेत  आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी प्रशिक्षण घेतल्यानुसार ग्रामसेवक, तलाठी, तहसिल अधिकारी  डेमोग्राफीक व बायोमॅट्रीक माहिती संकलन करतांना त्यांना संशय आल्यास संशयित नागरीकांच्या Doubtful Citizensच्या यादीत टाकण्यात येईल असे समजते. त्यांच्या सुनावणीत पडताळणीसाठी एनपीआरच्या सत्यतेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करणे अनिवार्य राहील. तहसिलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यायालयात संशयित नागरीकांना स्वतःचे नागरीकत्व सिद्ध न करता आल्यास डिटेंशन कँम्पमध्ये टाकण्यात येईल. सीएए नुसार भारताला हिंदू राष्ट्र करून अप्रत्यक्षपणे मनुवाद लादण्याचे षडयंत्र आहे. आसाममध्ये झालेल्या एनआरसी नोंदणीमध्ये 19 लाख लोक संशयित नागरीकांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यात 5 लाख मुस्लीम व 14 लाख एससी, एसटी ओबीसी व इतर लोक आहेत. हेच एनआरसी पुर्ण देशभरात लागु करून देशातल्या मुस्लीम व शोषित शुद्र अतिशुद्रांना गुलाम बनविण्यासाठी नव्या रूपाने वर्णव्यवस्था अर्थात मनुस्मृती कायदा आणण्याच्या दिशेने वर्तमान सरकारची वाटचाल चालु आहे. म्हणून सरकारविरूध्द जनता यांचा संघर्ष अटळ असल्याचाही त्यांनी यावेळी सांगितले. 2003 सिटीझनशिप अधिनियम, सीएए /  एनआरसी / 2010 नुसार एनपीआर कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, आंतरराष्ट्रीय जनमत बनविणे, लोकांना जागरूक करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन भारताचे संविधान वाचविण्याच्या संघर्षात सहभागी होण्याचे आवाहन ही केले.

No comments:

Post a Comment