तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Tuesday, 19 May 2020

ना. धनंजय मुंडे यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत खऱ्या अर्थाने केला सामाजिक न्याय प्रस्थापित

                                                        लेखक - प्रा. डॉ. विनोद जगतकर   (इतिहास विभाग प्रमुख तथा सहयोगी प्राध्यापक, - कै. लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालय परळी-वैद्यनाथ.)

 महामानव, परमपूजनीय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 129 व्या जयंती वर्षांमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री नामदार धनंजय मुंडे यांनी परदेशामध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती मधील विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा सहा लक्ष रुपये करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

पुढे भविष्यामध्ये ही आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लक्ष रुपये करण्यापर्यंत त्यांची मनस्वी इच्छा आहे आणि आजमितीला 75 विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतात पुढे भविष्यामध्ये ही संख्या 200 पर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे हीदेखील बाब अत्यंत अभिनंदनास्पद आहे.


 महाराष्ट्राच्या सामाजिक व शैक्षणिक इतिहासात हा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल याबाबतीत माझ्या मनामध्ये शंका नाही. मागासवर्गातील मागासवर्गींयापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा हे त्यामागील उदात्त तत्व आहे  हे आपण समजून घेतले पाहिजे. उच्चशिक्षणाबाबतीत  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,  "खालच्या वर्गाची ज्यामुळे प्रगती खुंटून त्यांना दुसऱ्याचे गुलाम व्हावे लागते तो न्यूनगंड त्यांच्यातून नाहीसा करणे....उच्च शिक्षणाच्या प्रसाराखेरीज कशानेच हे साध्य होणार नाही,आमच्या सर्व सामाजिक दुखण्यांवर माझ्या मते हेच औषध आहे."  बाबासाहेबांचा हा विचार आजच्या काळातही किती प्रासंगिक आहे हे आपण सर्वजण जाणतो, त्यात परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेणे ही बाब सर्वसामान्य मागासवर्गीय कुटुंबासाठी अत्यंत दुरापास्त आहे,  म्हणून नामदार धनंजय मुंडे यांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्यासाठी वरदान ठरणार आहे. म्हणून सामाजिक न्याय मंत्र्याने परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत सामाजिक न्याय खऱ्याअर्थाने प्रस्थापित केला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

  सन 2003 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मागासवर्गीय समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली होती. यानुसार जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये आपणास पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षण पूर्ण करता येते. क्यू.एस.जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी ही अतिशय कठीण निकष लावून तयार केलीजाते.

ही जगातील विद्यापीठांची गुणवत्तेच्या आधारावर मानांकन ठरविणारी पद्धती आहे, त्यातील 1 ते 300 क्रमप्राप्त विद्यापीठांमध्ये या योजने अंतर्गत प्रवेश दिला जातो.जागतिक क्रमवारीतील विद्यापीठात सुरुवातीला या शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लक्ष रुपये उत्पन्नाची अट होती, 2013 साली ही मर्यादा 3 लक्ष रुपये करण्यात आली आणि फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये 16 जून 2015 रोजी ही उत्पन्नाची अट सहा लक्ष रुपये करण्यात आली आणि महत्वाचे म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना एक ते शंभर क्रमवारी असलेल्या विद्यापीठात कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटी शिवाय लाभ देण्यात येऊ लागला.

  जागतिक क्रमवारीतील 101  ते 300  यामधील विद्यापीठात  उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपये  ठेवण्यात आली म्हणजे एका अर्थाने एक ते शंभर क्रमवारीतील  विद्यापीठासाठी उत्पन्नाची अट शासनाने काढून धनदांडग्यांचा परदेशात जाण्याचा मार्ग सोपा केला.

सन 2018- 2019 मध्ये  75 पैकी 61 विद्यार्थी हे उच्च उत्पन्न गटातील होते  तसेच 2019-20 मध्ये हे 75 पैकी 65 विद्यार्थी हे सहा लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले होते. एकूण दरवर्षी 75 पैकी 60 ते 65 विद्यार्थी हे उच्च
उत्पन्न गटातील असलेले दिसून येतात. यामुळे या योजनेचा लाभ  समाजातील सक्षम लोकांनाच होऊ लागला आणि मागास वर्गातील गोरगरीब हुशार विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहिला.

 परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे त्याचे हे स्वप्न भंग पावले, उलट मागासवर्गातील धनदांडगे, कोट्याधीश , इतकेच नव्हे तर युती सरकारच्या काळात खुद्द सामाजिक न्याय मंत्रीमहोदयांने आपल्या कन्येला या योजनेचा लाभ  दिल्याचे सर्वश्रूत आहे.  युतीच्या काळातील हा निर्णय मंत्री आणि आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांच्या मुलांसाठी आहे व त्यामुळेच उत्पन्नाची मर्यादा सरकारने काढली अशी मोठी चर्चा ही त्या काळात राज्यात झाली होती.

 'विरोधाला विरोध' या  तत्वाप्रमाणे विरोधक मंडळी सध्या या ऐतिहासिक निर्णयाला आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. निर्णय प्रक्रियेत असणाऱ्या लोकांनी आपल्या पाल्यांना लाभ मिळावा म्हणून जागतिक क्रमवारीतील 1ते 300 पैकी पहिल्या शंभर विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्याचा जो पूर्वीचा निर्णय होता तो रद्द करण्यात आला इतकाच या सध्या घेतलेल्या निर्णयाचा अर्थ आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

  शिका संघटित व्हा व संघर्ष करा असा मानवमुक्तीचा महामंत्र ज्या महामानवाने दिला त्याचे आपणअनुयायी आहोत  आणि आपणच जर आपल्या गरीब होतकरू मागासवर्गीय समाज बांधवाच्या हक्कावर गदा आणत असू किंवा ते हिरावून घेत असू तर, मग तो त्या महामानवाच्या विचारांचा पराभव नाही का? .  म्हणून आज घेतलेला हा निर्णय अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण आहे व काही मूठभर धनदांडग्यांच्या आशेवर पाणी फिरविणारा आहे. विदेशात जाऊन शिक्षण घेणे हे किती महत्त्वपूर्ण आहे याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच आपल्यासमोर आहेत  त्यांनी स्वतः परदेशी शिक्षण घेण्याचे महत्त्व  वारंवार सांगितले आहे.

 भंडारा लोकसभा पोटनिवडणूक प्रचारादरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यातील वडसा येथील प्रचंड जाहीर सभेत तुम्ही अस्पृश्यांकरिता काय केले? या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारकडून अस्पृश्यांसाठी ज्या शैक्षणिक सोयी करून घेतल्या त्यांचा उल्लेख केला व लेव्हिन कमिशननुसार परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी पाठविण्यात यावयाच्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येच्या साडेबारा टक्के अस्पृश्य विद्यार्थी निवडले जावे अशी तरतूद केल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले, "हिंदुस्थानात अस्पृश्यांबाबत जी गोष्ट कधीही घडली नव्हती, ती आता घडत आहे ती म्हणजे एकाच वर्षी एकदम 16 अस्पृश्य विद्यार्थी परदेशात पाठविले जाणार ही होय."  यातून परदेशातील उच्च शिक्षणाबाबत बाबासाहेब किती आग्रही होते हे लक्षात येते.

म्हणून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही आपल्या किती हिताची व भविष्यासाठी अत्यंत उज्वल असणारी आहे आणि त्या बाबतीत नामदार धनंजय मुंडे यांनी घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय समग्र समाजासाठी क्रांतिकारक ठरणार आहे. 'सर्वांसाठी एकच निर्णय,' असावा म्हणून घेतलेला हा मूलगामी स्वरूपाचा निर्णय असल्यामुळे यातून क्रिमिलियरची अट अनुसूचित जातीसाठी लागू केली जात आहे हा आरोप देखील  चुकीचा ठरतो.

No comments:

Post a comment