तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Monday, 31 August 2020

कोरोना काळात ग्रामपंचायत संगणकपरिचालकांना लागू केलेले ५० लाखाचे विमाकवच शासनास केले परत!


आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री निर्णय देत नसल्याच्या निषेधार्थ निर्णय!

मेल्यावर १० हजार कोटींचे विमा कवच पण जिवंतपणी शासन कर्मचारी दर्जा का देऊ शकत नाही ? ---- सिद्धेश्वर मुंडे

मुंबई(प्रतींनिधी) :-  कोरोंनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतचे संगणकपरिचालक एक कोव्हिड योद्धा म्हणून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करत आहेत,त्या कामाची दखल घेऊन राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक संगणकपरिचालकाला शासनाने ५० लक्ष रुपयांचे विमा कवच लागू केले.परंतु मागील ९ वर्षापासून प्रलंबित असलेला संगणकपरिचालकांचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन सध्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार,ग्रामविकासमंत्री ना.हसनजी मुश्रीफ यांनी आझाद मैदानावर येऊन दिले व कंपनीची मुदत ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेली असताना कोरोनाचे कारण पुढे करत शासन निर्णय घेत नसल्याच्या निषेधार्थ शासनाने कोरोंना काळात लागू केलेले ५० लक्ष रुपयांचे विमा कवच वापस घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदन देऊन केली असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले. 
      याबाबत सविस्तर वृत्त की,महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून एप्रिल २०११ पासून डिसेंबर २०१५ पर्यंत संग्राम व डिसेंबर २०१६ पासून आजतागायत आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प सुरू आहे.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मागील ९ वर्षापासून ग्रामीण भागातील सुमारे ६ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम जे संगणकपरिचालक करत आहेत,त्यांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याची मागणी अनेक वर्षापासून सुरू आहे.मागील काळात सध्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार,ग्रामविकासमंत्री ना.हसनजी मुश्रीफ,सामाजिक न्यायमंत्री ना.धनंजयजी मुंडे,नगरविकासमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे,अन्न व नागरी पुरवठामंत्री ना.छगनजी भुजबळ,ना.विजयजी वडेट्टीवार,ना.अमितजी देशमुख ना.बच्चूजी कडू यांच्यासह एक डझन सध्याचे मंत्री यांनी आश्वासन देऊन सुद्धा शासन बैठक घेऊन निर्णय घेत नाही. 
जिवंतपणी शासन प्रश्न सोडवत नाही मग मेल्यावर संगणकपरिचालकाला कोरोना काळात १० हजार कोटींचे विमा देऊन उपयोग काय ?
   “आपले सरकार” प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील संगणकपरिचालक मागील ९ वर्षापासुन डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याची भूमिका बजावत आहेत त्याकामाची दखल घेऊन राज्यातील सर्व  संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून संघटनेने केली.त्यानुसार ग्रामविकासमंत्री ना.हसनमुश्रीफ व मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे  यांच्याकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला परंतु कोरोंनाचे कारण दाखवत अद्याप निर्णय घेतला नाही.एकीकडे निर्णय घ्यायचा नाही आणि दुसरीकडे कोरोंना काळात काम करणार्या  प्रत्येक संगणकपरिचालकाला ५० लाख रुपयांचे विमा कवच शासनाने लागू केले.२० हजार संगणकपरिचालकांच्या विमा कवचाचा विचार केला तर १० हजार कोटी रुपयेचे कवच होते.त्यामुळे संगणकपरिचालकांना विचार पडला की आज वर्ष वर्ष मानधन मिळत नाही तरीही संगणकपरिचालक काम करत आहेत,अनेक वेळा आंदोलने मोर्चे झाली शासनाने आश्वासन देऊन सुद्धा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करण्यात येते मग जिवंतपणी प्रश्न सोडवून न्याय द्यायचा नाही आणि मेल्यानंतर ५० लाख रुपये द्यायचा याला कोणता न्याय म्हणयचे ?म्हणून शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाचा निषेध म्हणून हे कोरोंना काळातील विमा कवच वापस करून आपले कोरोंना काळातील काम विमा कवचा विना सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संगणकपरिचालकानी घेतला आहे. 
संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पात झालेल्या सुमारे ९०० कोटींच्या घोटाळ्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष का ?
       राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मधील सर्व कामकाजामध्ये सुसूत्रा आणून पारदर्शक कारभार करण्यासाठी संग्राम व आपले सरकार हे प्रकल्प १३ व्या व १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून राबवण्यात आले परंतु या प्रकल्पाची अमलबजावनी यंत्रणा असलेली महाऑनलाईन लिमिटेड मुंबई व Csc e_governance Limited नवी दिल्ली या कंपन्यांनी व या कंपन्यांच्या उपकंपन्यांनी ९ वर्षात सुमारे ९०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून या बाबत अनेक वेळा शासनाकडे तक्रार केलेली असताना या कंपन्याची चौकशी करून शासनाने कारवाई का केली नाही.त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष करून कंपन्यांना पाठीशी घातले आहे. 
महाराष्ट्र शासनाचे आय.टी.महामंडळ असताना दिल्लीच्या CSC –SPV कंपनी कडून संगणकपरिचालकांची नियुक्ती कशासाठी ?
      महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे कामे करण्यासाठी कर्मचार्यांपचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाचा १०० % हिस्सा असलेले महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्थापन झालेले आहे.या महामंडळा अंतर्गत सर्व विभागांना कर्मचार्यांीचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे.परंतु ग्रामविकास विभागातील आपले सरकार सेवा केंद्र या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी दिल्लीच्या csc –spv कंपनीची नेमणूक राज्य शासनाने केली व त्या कंपनीकडूनच संगणकपरिचालकाची नियुक्ती केली हे अन्यायकारक आहे.
     यामुळे शासनाकडून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्याच्या निषेधार्थ कोरोना काळात ग्रामपंचायात संगणकपरिचालकांना शासनाने लागू केलेले  ५० लक्ष रूपयांचे विमा कवच निवेदन देऊन शासनास वापस करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.

1 comment:

  1. Dhikkar Hai Hé janunbujun aaplyala taltey Y'a project madhe paisa Khup khayla miltoy pan Garibanche paise khalywar he kadhihi sukhi Rahu shakat nahi

    ReplyDelete