तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Friday, 21 August 2020

नियमन मुक्ती चा आदेश मागे घ्यावा कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे

परळी :- केंद्राने काढलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाबतचा आदेश मागे घ्यावा व बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक व इतर राज्याप्रमाणे शासकीय सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती परळी वैजनाथ कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी पाच पासून बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवत लाक्षणिक संप पुकारलेला आहे केंद्राने 5 जून रोजी अध्यादेश काढून बाजार समितीच्या आवारात बाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमन मुक्त करून बाजार शुल्क रद्द केले आहे बाजार शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे यामुळे कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर मोठा परिणाम होणार आहे तसेच बाजार समितीच्या आवारात बाहेर शेतीमालाची खरेदी विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे बाजार समितीला बाजार शुल्कातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा देखरेक  गोडाऊन  वजन काटे आधी खर्च भागविणे अवघड होणार आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश मागे घेऊन राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी आंदोलन सर्व महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांनी केले असून परळी बाजार समिती ने ही आंदोलनात सहभाग घेऊन या अध्यादेशाला विरोध दर्शविला आहे या आंदोलनामध्ये बाजार समितीचे सचिव बी आर रामदासी हिशोबनिस गोविंद मुंडे कॅशियर घोबाळे निरीक्षक चाटे सुपरवायझर बळवंत कर्मचारी रमेश मुंडे बाळू कांदे तिडके सोनवणे सुहास नागरगोजे आशा गीते प्रज्ञा नाईक गायकवाड व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदविला

No comments:

Post a comment