तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Tuesday, 1 September 2020

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवुन मागण्या मान्य कराव्या- संभाजी ब्रिगेड


वाशिम(फुलचंद भगत)-मराठा सेवा संघाचा वर्धापन दिन साजरा करतांना महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी जनगणना व इतर प्रमुख मागण्या मान्य करुन ओबीसी समाजाला हक्काचे अधिकार मिळावे यासाठी मा.मुख्यमंत्री,उध्दवजी ठाकरे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम मार्फत विविध मागण्यांचे निवेदन संभाजी ब्रिगेड वाशिम जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आले.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकुन ५२% असलेला ओबीसी समाज स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात दुर्लक्षित व उपेक्षित समाज ठरला आहे,शेतकरी व शेतमजूर अशी साधारण पार्श्वभूमी असलेला समूह देशाचा आर्थिक कणा बनून आजवर आपले योगदान देत आहे.मात्र जागतिकीकरणाच्या कालखंडात चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे कृषी क्षेत्र पुर्णता कोलमडुन गेले आहे.त्यामुळे शेतीवर अवलंबुन असणारा ओबीसी समाज आज सर्वाथाने उदध्वस्त झाला आहे. म्हणुनच या समाजाला संवैधानीक सुरक्षितता व शासकीय पाठबळाची अत्यंत मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातुन मिळणार्‍या विविध समस्या व आर्थिक सवलती तसेच आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी ओबीसी समाजाला निश्चीत आकडेवारी अभावी सातत्याने अडचणी निर्माण होत आहेत त्यामुळे २०२१ च्या जणगणनेत ओबीसी सह सर्व समाजाची जात निहाय जणगणना करावी हि मागणी वारंवार होत आहे.

ओबीसी समाजाची सध्याची बिकट परीस्थीती बघता राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जणगणनेचा घेतलेला ठराव केंद्राकडे पाठविला मात्र ठरावाचा पाठपुरावा करुन येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय जणगणनेत ओबीसी सह सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना होणार नसल्यास महाराष्ट्र राज्य जनगणना प्रक्रीयेबाबत असहकाराची भूमिका घेईल या आशयाचा ठराव मंजूर करुन केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करावा.अन्यथा विधिमंडळाने केलेला जनगणनेचा ठराव फार्स ठरुन ओबीसी समाजाच्या भावनासोबत खेळण्याचा प्रकार ठरेल. तेव्हा जनगणनेच्या विषया सोबत राज्याच्या अखत्यारीत येत असलेल्या ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना न्याय देवु शकते त्या मागण्या पुढील प्रमाणे
१.महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना स्वयम व स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर वार्षिक ४० हजार रुपये विद्यावेतन सुरु करावे.
२.राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात येणार्‍या सर्व स्पर्धा परीक्षांचे प्रवेश शुल्क १०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
३.महाराष्ट्रातील MIDC तसेच महानगर पालीका,नगर परीषद क्षेत्रातील व्यावसायीक भुखंड व दुकान गाळे वितरणात ओबीसी कोटा निर्माण करुन भरणा रकमेत सबसिडी लागु करावी.
४.ओबीसी व्यवसायीकांना व्यवसाय उभे करण्यासाठी ५० लाख रुपयां पर्यंत बिनव्याजी व विनातारण कर्ज उपलब्ध करावे,
५.राज्य सरकारच्या वतीने SC,ST प्रवर्गातील शेतकर्‍यांसाठी सुरु असलेल्या सर्व शासकीय योजना वउपक्रम ओबीसी समाजातील शेतकर्‍यांनसाठी सरसकट लागु कराव्या तसेच भुमिहीन ओबीसी कुटुंबाना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना जाहिर करुन कसण्यासाठी जमिनी द्याव्यात.
६.ओबीसी विद्यार्थ्यांनसाठी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व तालुका जिल्हास्तरावर वस्तीगृहे व प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करावे.तसेच केंद्र सरकारकडे UPSC, NEET, IIT व इतर उच्च शिक्षणामध्ये नाॅन क्रीमीलेयरच्या माध्यमातुन सुरु असलेला अन्याय दूर करणे, नौकरी व शिक्षणातील अनुशेषावर स्वेतपत्रिका काढून तात्काळ अनुशेष भरुन काढणे, मंडल आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागु करणे, नौकर भरती प्रक्रीयेतील मौखिक परीक्षा रद्द करणे, बि.पी.शर्मा व न्या.रोहीणी आयोग यांच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या तुकडे पाडणार्‍या अन्यायकारक शिफारणी रद्द करणे यासाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा व येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवुन आणुन मागण्या मान्य कराव्या असे निवेदन देतांना संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष गजानन भोयर, उपाध्यक्ष गणेश सुर्वे, विधानसभाध्यक्ष वाशिम- मंगरुळपिर राहुल बलखंडे, विधानसभाध्यक्ष रिसोड प्रशांत गावंडे, संघटक - गजानन देशमुख, उपाध्यक्ष मुन्नाभाऊ भवानिवाले ,  नितेश पोहोकर, गजानन धवसे , विठ्ठल ठाकरे आदी संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उपस्थित होते.

फुलचंद भगत
मंगरुळपीर/वाशिम
मो.8459273206

No comments:

Post a comment